ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜੰਗ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
(See News), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ – ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੇ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਏਕੇ ਸਿਕਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ‘ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
